काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशको स्वागत गरेको छ ।

सर्वोच्चले सोमबार संविधान संशोधनका मुद्दामा गरेको निर्णय आफ्नो पक्षमा भएको भन्दै एमालेले उक्त आदेशको स्वागत गरेको हो ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा मंगलबार बिहान बसेको पार्टी स्थायी समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख भएको अन्तरवस्तुमा सीमांकन हेरफेरका लागि प्रदेशसभाको गठन हुनुपर्ने प्रष्ट उल्लेख रहेको एमालेको ठहर छ । अब सत्ता पक्षसँग उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन पार्टीका तर्फबाट कुराकानी गर्ने एमालेका एक नेताले बताए ।
सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष एमाले वैठकले निकालेको छ ।

यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संसदमा जारी अवरोध खुलाउने संकेत पनि गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश मान्न सत्तापक्ष तयार भए संसद अवरोध खुलाउन आफूहरु तयार हुने प्रतिक्रिया दिएको हो ।
बैठकले सीमाकंनको हेरफेर सम्बन्धित प्रदेश सभालाई दिने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्न सत्ता पक्ष बाध्य हुनैपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरेको हो ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभाको अनुमति लिएर मात्रै सीमांकन सम्बन्धि हेरफेर गर्न सकिने आदेश आफूहरुले उठाउँदै आएको मुद्दासँग मेल खाएको उल्लेख गर्दै बैठकले सोही अनुसार अन्य दलसँगको छलफललाई अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

एमालेले संविधानले निषेध गरेको विषय संसदमा प्रवेश गराएको भन्दै संसद र सडक दुवै संघर्षलाई तीव्र बनाउँदै आएको छ ।

एमालेसहितको विपक्ष दलहरुको अवरोधका कारण संसद बैठक समेत एक महिनायता अवरुद्ध हुँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार सीमाकंन हेरफेरको विषय प्रदेश सभाको अनुमतिमा मात्रै गर्न सकिने राय दिएपछि एमाले झनै उत्साही भएको हो ।

Microsoft Word - Press Statement Push 19

Comments

comments