काठमाडौं । अष्ट्रेलियाको लागि नेपाली राजदूत नियुक्ति अन्यौलमा परेको छ ।

यसअघि केपी शर्मा ओलीको सरकारले अष्ट्रेलियाको राजदूतका लागि लक्की शेर्पालाई प्रस्ताव गरेको थियो । तर संसदीय सुनुवाई समितिमा सिफारिस गरिएका राजनीतिक पृष्ठभूमिका राजदूतहरुको सिफारिस फिर्ता लिने वर्तमान सरकारले निर्णय गरेको छ ।

पराराष्ट्र सेवाबाट आएका आठ राजदूतबाहेक बाँकी राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका १४ राजदूतहरुको सिफारिस नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नवगठित सरकारले फिर्ता लिने तयारी गरेको हो ।

शुक्रवार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले अघिल्लो सरकारले सिफारिस गरेका परराष्ट्र सेवाबाहेकका १४ राजदूतहरुको सिफारिस फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । राजनीतिक रुपमा नियुक्त राजदूतहरु नयाँ सरकारले पठाउनु उपयुक्त नहुने ठहर गरि नाम फिर्ता लिन लागेको बताइएको छ । राजदूत भनेको सरकारका प्रतिनिधि भएकोले उनीहरुको नाम फिर्ता लिन लागेको स्रोतले बतायो ।

ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले परराष्ट्र सेवाका ८ सहित २२ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। प्रस्तावित राजदूतमध्ये परराष्ट्र सेवाका आठजना राजदूतको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले यसअघि नै गरिसकेको छ । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट प्रस्तावित बाँकी १४ राजदूतहरुको सुनुवाइ भने बाँकी थियो ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले परराष्ट्र सेवाबाट प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्साल अधिकारी, ताराप्रसाद पोखरेल, प्रकाशकुमार सुवेदी, ऋषिराम घिमिरे, रमेश खनाल, झवीन्द्रप्रसाद अर्याल, डा दुर्गाबहादुर सुवेदी र लोकबहादुर थापाको सुनुवाइ गरिसकेका छ । परराष्ट्र सेवाबाट प्रस्तावित यी राजदूत बाहेक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट प्रस्तावित महेन्द्रबहादुर पाण्डे, डा. खड्गबहादुर केसी, डा. नारदनाथ भारद्वाज वाग्ले, डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, अलिअख्तर मिकरानी, युवराज कार्की, युवनाथ लम्साल, प्रा डा. महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपुत, पदम सुन्दास, लक्की शेर्पा, खगेन्द्र बस्न्यात, भरतबहादुर रायमाझी, निरञ्जनकुमार थापा र शर्मिला पराजुली ढकालको नाम फिर्ता लिन लागेको हो ।

Comments

comments